ऑक्टोबर १९३९ मध्ये जरी असोसिएशनच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली असली तरी सुरूवातीच्या हया दशकात म्हणावी अशी गती हया कामात नव्हती. एकतर स्वांतत्र्याचा लढा ऐन भरात होता व महाराष्ट्र राज्याच्या कक्षापण निश्चीतपणे ठरल्या नव्हत्या. सन १९३९ ते सन १९४९ हया कालावधीत मुंबई , गुजरात व उर्वरीत महाराष्ट्र असा राज्याच्या परीघ होता. स्थित्यंतराचा तो काळ असोसिएशनच्या निर्मिर्ती नंतरच्या दशकात जरा परीक्षेचा ठरला. सन १९३९ मध्ये राज्य सहकारी बॅंक अनेक जिल्हयांमध्ये जिल्हा बॅंकेचे कार्य करीत होती. १९४८ मध्ये प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी एक जिल्हा बॅंक असावी असे धोरण ठरवण्यात आले. जिल्हा स्तरावर करण्यात आलेले हे बॅंकिंग सिस्टिमचे विकेंद्रीकरण हा एक अचुक निर्णय ठरला. हे जिल्हा बॅंकांनी त्यांच्या कार्यातुनच आपल्याला पटवुन दिले. त्यामुळे स्थानिक ठेवी या जिल्हा बॅंकामध्ये आल्या व स्थानिक पातळीवरील आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातुन बॅंकींग सिस्टीम ही तळागळापर्यर्ंत जाउन पोहोचली. सन १९४५ मध्ये दुस-या महायुध्दामुळे ग्रामिण अर्थकारणात उद्‌भवलेल्या अडचणी संदर्भात दोन समित्यांची स्थापना केली. त्यातील एका समितीचे अध्यक्ष डॉ़ धनंजयराव गाडगीळ होते. हया समितीने शेतीकर्ज पुरवठातील अडचणी, कर्जपुरवठयातील थकबाकी व त्यासाठी हया पतपुरवठयामध्ये पुर्नरचना हयाचा अभ्यास करायचे ठरवले तर दुस-या समितीचे अध्यक्ष हे तत्कालीन असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री़ आऱ जी़ सरैया होते. गाडगीळ समितीने सहकारी पतपुरवठा हा शेतक-यांना त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी परीपूर्ण नाही त्यामुळे प्रत्येक राज्यात ’’ ॲग्रीकल्चरल क्रेडीट कॉर्पोरेशनची’’ स्थापना करावी असे सुचवले होते. हयावर बॉम्बे शासनाने सर्व सहकारी कार्यकर्त्याचे मत मागविले , त्यानुसार असोसिएशनने १४ डिसेंबर १९४६ रोजी असोसिएशनची एक संयुक्त सभा बोलविली. सदर सभेत पहिल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ़ गाडगीळ , तत्कालीन सहकार मंत्री श्री़ वैकुंठभाई मेहता हे उपस्थित होते. असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री़ आऱ जी़ सरैया हयांनी असे सांगितले की बॉम्बे राज्यातील सहकार चळवळ ही सुदृढ असुन ॲग्रीकल्चरल क्रेडीट कॉर्पोरेशन प्रास्ताविक भूमिका पूर्ण करण्यासाठी सहकारी चळवळ सक्षम आहे. सदर भुमिका ही गाडगीळ समितीच्या भूमिकेशी विसंगत होती. त्यामुळे शासनाने श्री़. मणिलाल नानावटी हयांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापना करून असोसिएशनने मांडलेले मत व गाडगीळ समितीचे मत हयांचा अभ्यास करण्याचे सुचविले. सदर समितीने २९ जुलै १९४७ रोजी आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल स्वातंत्र्योत्त्तर काळातील सहकार क्षेत्राविषयक धोरणासाठी अंत्यंत मार्गदर्शक ठरला व असोसिएशनची सहकारी बॅंकींग क्षेत्रातील समन्वयक ही भूमिका फार मोलाची ठरली. सन १९४६ - १९४७ च्या अखेरीस असोसिएशनच्या सभासद बॅंकांमध्ये १४ जिल्हा बॅंका व ५४ नागरी सहकारी बॅंका होत्या. असोसिएशनच्या स्थापने पासुनच एक प्रथा कायमच पाळली गेली ती म्हणजे राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष हे असोसिएशनचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात व राज्य सहकारी बॅंकेचे कार्यकारी संचालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी हयांची मानद सचिव पदी निवड केली जाते. सन १९३९ ते सन च्या दशकातील असोसिएशनतर्फे केलेल्या महत्वपूर्ण कार्यातील एक महत्वाचे १९४९ कार्य म्हणजे सन १९४७ - १९४८ मध्ये बॅंकांवर कॅपिटल गेन टॅक्स व बिझनेस प्रॉफिट टॅक्स बसवण्यात आले होते. असोसिएशनने सतत पाठपूरवठा करून हया दोन्ही टॅक्स मधुन सहकारी बॅंकांना वगळण्यात यश मिळवले. सन १९४७ मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांसाठी व नागरी बॅंकांसाठी तरत्या जिंदगीचे प्रमाण ठरविणे बाबतचा प्रश्न असोसिएशनपुढे आला होता. एकूण देय रकमेपैकी किती टक्के रक्कम तरती जिंदगी म्हणून ठेवण्यात यावी व कोणत्या नमुन्यात ही माहिती मागवावी वगैरे प्रश्र्नांचा विचार होउन असोसिएशनने मा़ सहकारी निंबंधकांना वेळोवेळी योग्य त्या सूचना केल्या़ त्या काळात तरत्या जिंदगीचे प्रमाण ठरविण्याबाबत सहकार खात्यास सल्ला देण्याचे महत्वाचे काम असोसिएशन करीत असे. सर्व सहकारी सभासद बॅंकांसाठी असोसिएशनने ’’ न्युजलेटर ’’ नावाचे त्रैमासिक १९४४ च्या सुमारास सुरू केले. १९३९ पासुनच असोसिएशननी सहकारातील विविध विषय डोळयासमोर ठेउन सहकारी कार्यकर्त्यासाठी मार्गदर्शक अशा सहकारी परिषदा घेण्यास सुरूवात केली. स्थापनेच्या वर्षीच म्हणजे १९३९ ला पहिली सहकार परिषद संपन्न झाली. हया दशकात सहकार क्षेत्रासाठी काही पायाभूत निर्णय असोसिएशनच्या माध्यमातून घेण्यात आले १. दि बॉम्बे को-ऑप़ सोसायटी ॲक्ट १९२५ - कलम १२ मध्ये बदल २. संस्थेची नोदणी झालेनंतर संस्थेची वार्षिक सभा संस्था घेत नव्हत्या. असोसिएशनने यामध्ये पुढाकार घेउन संस्थेची नोदणी झाल्यावर तिन महिन्यात किंवा निंबधकानी ३ महिन्याची मुदत वाढ दिल्यानंतर एकूण ६ महिन्यात पहिली वार्षिक सभा घ्यावी. जर अशी सभा झाली नाही तर या संस्थेची नोंदणी आपोआप रद्द करण्यात येईल अशी सूचना निंबधकाना करून सहकारी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला. 3. सहकारी संस्था ऑडीटरने संस्थेची तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या अहवालावर विचार करित नव्हत्या. कायद्यात यावर कुठलीही तरतूद नसल्यामुळे संस्थेवर कार्यवाही करता येत नव्हती. असोसिएशनने या बाबीवर विचार करून सहकारी कायद्याच्या कलम २२ अे मध्ये बदल करण्यास शासनास विनंती केली. ४. सेंट्रल फायनान्सींग एजन्सी व नागरी बॅंकांची देयता, वसुल भाग भांडवल , राखीव निधी व इतर निधीच्या १२ पट वाढविण्याची मंजूरी शासनाकडून करून घेतली. ५. सहकाराच्या वाढीसाठी एका इसमास एकापेक्षा अधिक संस्थांचे सभासद होण्यास शासनाकडून परवानगी मिळविण्यात आली. ६. दिनांक १ जानेवारी १९४९ पासून अल्पमुदती शेती कर्जाचे व्याजाचे दर ४ टक्के पर्यत खाली आणण्यासाठी असोसिएशनतर्फे प्रयत्न करण्यात आले. ७. सर पुरषोत्त्तम ठाकरसी यांच्या अघ्यक्षतेखाली नेमलेल्या भारत सरकारच्या बॅंकिंग इन्कायरी कमिटीला प्रो़ डी़ आऱ गाडगीळ यांनी अशी सूचना केली होती की ग्रामीण भागात संकलीत केलेल्या ठेवीचा उपयोग हा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी होत असल्याने राज्यशासनाने हया बॅंकांना अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करावी. ८. सहकारी बॅंकांच्या ताळेबंदात असोसिएशन काही सुधारणा सुचविल्या त्यास १९४३ साली रिझर्व्ह बॅंक व शासनानी मान्यता दिली.

या काळात सहकारी बॅंकांना त्यांची धोरणे, कार्यपध्दती हया बाबत मार्गदर्शन करणारी एक मध्यवर्ती समन्वयक संस्था असोसिएशनच्या रूपाने कार्य करू लागली. सहकार खाते , अर्थमंत्रालय , रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकारी बॅंका हया मधील दुवा सांधण्याचे काम असोसिएशनने समर्थपणे सुरू केले. स्थापनेपासून असोसिएशनही सहकारी बॅंकांच्या प्रवक्ते पदाची भूमिका निभावत होती अगदी पहिली १४ वर्षेर् सरकार दरबारी नोदणी नसतांना सुध्दा तीचे कार्य चालुच होते. अखेर १० डिसेंबर १९५४ रोजी तेव्हाचे सहकार निंबधक श्री़ चिन्मुलगुंद हयांनी बॉम्बे स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज्‌ ॲक्ट १९२५ खाली ’’ बॉम्बे स्टेट को-ऑप़ बॅंक्स्‌ असोसिएशन लि़ , ’’ या नावाने संस्थेची रितसर नोंदणी केली. असोसिएशनच्या पोट नियमांप्रमाणे खालील उद्दीष्टे ठरविण्यात आली. १. राज्यातील जिल्हा सहकारी बॅंका व नागरी सहकारी बॅंका यांच्या कामामध्ये समन्वय साधणे व बॅंकिंग बाबत सल्ला देणे. २. ज्या सभासद बॅंका ऑडिट फेडरेशनच्या अंतर्गत नाहीत अशा बॅंकांची तपासणी करणे. ३. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ॲग्रीकल्चरल के्र्रडिट डिपार्टमेंट, मनी मार्केट यांचेशी संपर्क साधुन सभासद बॅंकाना नियतकालिकातर्फे बातमी देणे. ४. सहकारी बॅंकांसाठी म्युच्युअल ॲरेंजमेंट स्कीम राबविणे इ़ कार्यक्षेत्र :- तत्कालिन पोटनियमाप्रमाणे असोसिएशनचे कार्यक्षेत्र मुंबई राज्यापुरते होते. सन १९५६ मध्ये राज्य पुर्नरचना झाली़. म्हैसूर राज्यातील चार जिल्हे व मराठवाडा व विदर्भ हे विभाग हया कार्यक्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात आले. नंतर १ मे १९६० रोजी भाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होउन गुजरात व महाराष्ट्र अशी दोन राज्य अस्तित्वात आली. गुजरात स्टेट को-ऑप़ बॅंक्स्‌ असोसिएशनची स्थापना गुजराथ राज्यात झाली. असोसिएशनच्या सभासदत्वात वरील घडामोडीमुळे सतत बदल होत गेले. सन १९५७ - ५९ साली नागरी सहकारी सहकारी बॅंकांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी एैच्छीक तपासणीच्या कामी असोसिएशनने सुरूवात केली. १९५७ ते १९५९ सालापर्यंत १५ अर्बन बॅंकांची तपासणी असोसिएशन मार्फत केली गेली आणि २ अर्बन बॅंकांना त्यांच्या अडचणीतुन मार्ग काढण्यासाठी मोलाचा सल्ला असोसिएशनने दिला. असोसिएशनने शासनास व रिझर्व्ह बॅकेस वेळोवेळी पाठपुरावा करून सुरूत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेस परदेशी व्यवहार करण्याची परवानगी मिळवून दिली. सेंट्रल फायनान्सीअस अेजन्सीसाठी मापदंड (standard) ठरवून त्यास शासनाकडून मंजूरी मिळविली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकी संदर्भात काही महत्वाच्या सूचना करून त्यास शासनाची मान्यता मिळविली.

असोसिएशनची पहिली सभा ५ ऑक्टोबर १९३९ रोजी झाली. पदमश्री आऱ जी़ सरैय्या हे असोसिएशनचे पहिले अध्यक्ष झाले. सन १९३९ ते सन १९५९ पर्यंत वीस वर्ष त्यांनी अध्यक्षपदाचा धुरा अंत्यंत समर्थपणे सांभाळली. त्या काळात त्यांनी राज्य सरकार व सहकार खाते यांचेशी महत्वाच्या धोरणात्मक विषयांवर सल्लामसलत करून योग्य तो निर्णय घेण्यास शासनास भाग पाडले. त्यांच्यानंतर प्रा. डि़. जी़. कर्वे हे मे १९६० पर्यत अध्यक्षपदी होते. नंतर डॉ़ धनंजयराव गाडगीळ हे अध्यक्ष झाले ते केंन्द्रीय नियोजन मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्त होईपर्यन्त म्हणजे सन १९६७ पर्यंत ते असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी होते. त्यांच्या नंतर सन १९६९ पर्यंत श्री़ वसंतदादा पाटील हे असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. सन १९५९ ते सन १९६९ हे दशक असोसिएशनसाठी अंत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयाचे दशक होते असे म्हणावे लागेल. दिनांक १ मे १९६० रोजी द्बिभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होउन गुजरात व महाराष्ट्र अशी दोन राज्ये निर्माण झाली. हया विभाजनामुळे १२ जिल्हा बॅंका व २४ नागरी सहकारी बॅंका हया गुजरात राज्यात गेल्यामुळे असोसिएशनने रू.१८,८२७/- गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्स्‌ असोसिएशनला दिले. दिनांक १ जुलै १९६२ पासुन बॉम्बे स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्स्‌ असोसिएशन लि़ , चे नामांतर ’’ दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्स्‌ असोसिएशन लि़ ’’ असे झाले. सन १९६० - १९६१ च्या केंन्द्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरामध्ये सुट मिळवण्यासाठीची उत्पन्नाची मर्यादा सहकारी संस्थासाठी रू.१०,०००/- पर्यंन्त खाली आणण्यात आली होती. असोसिएशनने बाजू मांडल्यावर सहकारी संस्थांना त्यांच्या नफयावर प्राप्तीकर भरण्यात सूट देण्यात आली. दिनांक ११ ऑक्टोबर १९६४ रोजी असोसिएशनने तीचा रौप्य महोत्सव साजरा केला. दिनांक १ मार्च १९६६ रोजी नागरी सहकारी बॅंकांना ’’ बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ ’’ च्या कक्षेत आणले ही एक महत्वाची ऐतिहासिक घटना आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बॅंका हा देशाच्या बॅंकिंग व्यवसायांत एक महत्वाचा घटक आहे असे मान्य करण्यात आले. सन १९३९ ते सन १९६४ पर्यत असोसिएशनचे कार्यालय हे राज्य बॅंकेच्या इमारतीमध्येच होते. १९६४ साली असोसिएशनचे कार्यालय ’’जहागीर बिल्डीग’’ मध्ये स्थलांतरीत झाले व त्यांनतर ते राज्य सहकारी बॅकेच्या सांताक्रुज(पूर्व) शाखेच्या कार्यालयात स्थलांतरीत झाले. सन १९६५ साली असोसिएशनच्या इतिहासातील एक अंत्यंत दुखःद घटना घडली ती म्हणजे वैकुंठभाई मेहता हयांचे आकस्मिक निधन झाले. हया घटनेमुळे भारताच्या सहकारी चळवळीच्या नभोमंडळातील एक दैदिप्यमान तारा निखळून पडला. कधीही भरन न येणारे नुकसान झाले. १९६७ साली प्राप्तीकर कायद्याच्या नव्या ’’ १९४ अ ’’ कलमामुळे बॅकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार होता. असोसिएशनने वेळीच सहकारी बॅंकांच्या वतीने या कलमाविरध्द आपले म्हणजे प्रभाविपणे मांडले. ऑक्टोबर १९३९ मध्ये असोसिएशनचे कामकाज सुरू झाली तेव्हा ती रजिस्टरही झाली नव्हती़. राज्य बॅंकेचे अध्यक्ष हे असोसिएशनचे अध्यक्ष व कार्यकारी समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष ही त्यावेळी सुरू झालेली परंपरा आजतागाजत चालु आहे. असोसिएशनशी सल्लामसलत करून च सहकारी बॅंकांसंबंधाचे धोरणात्मक निर्णय , शासन व रिझर्व्ह बॅंक घेत असे. असोसिएशनेही योग्य तोच सल्ला वेळोवेळी बॅंकांच्या हिताच्या दृष्टीने दिलेला आहे. काही नागरी बॅंकांच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीत या बॅंका लिक्कीडेट न करता त्यांचे मोठया बॅंकांमध्ये विलीन करण्याच्या योजना राज्य बॅंक , असोसिएशन , सहकार खाते व रिझर्व्ह बॅंक यांचा एकमेकांशी समन्वय साधूनच पु-या झाल्या आहेत.

सन १९६९ हे साल भारतिय अर्थशास्त्राच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरले. हयाच वर्षीर् भारतीय बॅंकिंग क्रांतीची सुरूवात झाली ़ बॅंकांचे कार्यक्षेत्र व्यवहार व त्याचे आकार यांत उत्त्तम त-हेने वाढ होत होती व केंद्र सरकारने त्याबाबत निश्चित धोरण ठरवून जुलै १९६९ रोजी देशातील १४ व्यापारी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण आल्यावरच हया बॅंका सर्व जनतेला खुल्या झाल्या. सन १९७२ साली सरैया समिती स्थापन झाली हया समितीने नागरी सहकारी बॅंकांच्या प्रगतीबदृल खुप प्रशंसा केली व काही प्रगतिशील बॅंकांना काही निकषांवर ’’ शेडयुल ’’ दर्जा देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली. पण या शिफारशीच्या अंमलबजावणी होण्यास पुढली १६ वर्ष लागली. २० डिसेंबर १९७४ रोजी महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बॅंकांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी श्री़ व्ही़ एम़ जोगळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली ़ हया समितीने केलेल्या शिफारशी हया महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बॅंकांसाठी अंत्यंत महत्वपूर्ण होत्या. मुख्य शिफारशी खालील प्रमाणे होत्या - १. नागरी सहकारी बॅंकांसाठी आदर्श पोटनियम तयार केले. पुढे माधवदास समितीने त्याच पोटनियमाचा आधार घेउन आदर्श पोटनियम तयार केले. २. नागरी सहकारी बॅंकांचा महाराष्ट्र राज्यातील असमतोल दूर करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर नवीन बॅंका उघडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने पुढाकार घ्यावा. त्याचप्रमाणे सक्षम व मोठया बॅंकांनी इतर जिल्हयात शाखा उघडून त्या शाखा त्या जिल्हयाला नागरी सहकारी बॅंका म्हणून बहाल कराव्यात. हया अहवालामुळे नागरी सहकारी बॅंकांचे जाळे संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वदूर पसरण्यासाठी फार मोठी मदत झाली. दिनांक २८ एप्रिल १९७७ रोजी वार्षिक संयुक्त सभेने संमत केलेले पोटनियम दुरस्ती प्रकरण मा़ आयुक्त सहकार , पुणे हयांचेकडे संमतीसाठी पाठविले होते. सदरपोटनियम दुरस्ती प्रकरण एप्रिल १९७९ मध्ये मंजूर होउन त्यात पुढील महत्वपूर्ण दुरस्त्या झाल्या. १. नागरी सहकारी बॅंक मंडळाचे अध्यक्ष हे असोसिएशनचे उपाध्यक्ष म्हणून राहतील. २. नागरी बॅंक मंडळाच्या निवडणुकांच्या पध्दतीत अमुलाग्र्र बदल करून प्रत्येक जिल्हयाला प्रतिनिधीत्व देण्यात आले. मात्र मराठवाडा , विदर्भ हया सारख्या बॅंकींग दृष्टया अविकसीत भागासाठी जिल्हयातील नागरी बॅंकांची संख्या कमी असल्याने संलग्न जिल्हे एकत्र करून विभाग तयार करण्यात आले. हया पोटनियम दुरस्तीमुळे असोसिएशनच्या इतिहासामध्ये श्री़ बा़ भ़ पाटील बुदीहाळकर वीरशैव को-ऑप़ बॅंक लि़ , कोल्हापूर हयांना असोसिएशनच्या पहिल्या उपाध्यक्षपदाचा मान मिळाला. १९७८ साली नागरी सहकारी बॅंकांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी माधवदास समितीची स्थापना झाली. हया समितीने सक्षम व अक्षम बॅंकांचे निकष ठरवुन दिले. त्याचप्रमाणे नागरी बॅंकांना लायसन्सेस देण्यासंबधी निकष ठरवण्यात आले. १९७८ ते १९८६ या काळात चलनवाढ झाल्यामुळे बॅंकांच्या ठेवी , कर्जेर् व इतर व्यवहार वाढले. माधवदास समितीने आखलेले निकष परत बदलावे लागले. हया संपूर्ण दशकात ( १९६९ ते १९७९ ) सहकारी बॅंकांचा अभ्यास हा तज्ञ समितीने केला व सहकार क्षेत्र अजून मजबुत करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. हया सर्व काळात असोसिएशनने सहकारी बॅंकांचा मित्र व पाठीराखा ही भूमिका चोख निभावली.

सहकारी बॅंकांच्या कार्यात सुसुत्रता यावी हया साठी समन्वयक संस्थेची आवश्यकता असावी हया भूमिकेतून स्थापन झालेलया असोसिएशनने हया दशकात तिचा सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. असोसिएशनच्या म्युच्युअल ॲरेजमेंट स्किम ला सुध्दा ५० वर्ष झाली. असोसिएशनने सहकारी बॅंकांना त्यांच्या अडचणीतुन मार्ग काढण्यासाठी सतत सहकार्य केले. सन १९७५ मध्ये कराड येथे झालेलया अधिवेशनामध्ये नागरी सहकारी बॅंकांसाठी स्वतंत्र्य शिखर बॅंक , राज्य व जिल्हा स्तरावर असोसिएशन / फेडरेशन स्थापन करण्याची बीजे रोवली गेली. या बाबीवर राज्य सहकारी बॅंकेने व असोसिएशनने गांभिर्याने विचार केला नाही. नवीन शिखर बॅंक स्थापन करण्यामागे राज्य सहकारी बॅंक ही नागरी सहकारी बॅंकेकडे त्यांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना परिषदेमध्ये व्यक्त झाली. एवढेच नाही तर श्री़ नवनीत बार्शिकर हयांच्या अध्यक्षतेखाली ५ तज्ञांची एक कमिटी स्थापन करण्यात आली. राज्य सहकारी बॅंकेने व असोसिएशनने हा विषय गांर्भियाने घेतला असता तर महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बॅंक फेडरेशची व नवीन राज्य शिखर बॅंकेची निर्मिर्ती झाली नसती. हयाचा परिपाक म्हणून ९ मार्च १९७९ रोजी महाराष्ट्र राज्य नागरी बॅंक फेडरेशनची स्थापना झाली. हया नवीन फेडरेशनमुळे सहकारी बॅंकिंंग व्यवस्थेमध्ये नागरी सहकारी बॅंकिंग व जिल्हा मध्यवर्तीर् सहकारी बॅंकिंग अशी विभागणी झाली व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व नागरी सहकारी बॅंका हयामध्ये असलेला पूर्वीर् पासुनचा दुरावा वाढत गेला. असोसिएशनची दोन शकले पाडल्यामुळे असोसिएशनचे सुध्दा नुकसानच झाले. हया दशकात ( १९७९ - १९८९ ) असोसिएशनने तीन राज्यस्तरीय परिषदा आयोजित केल्या. दिनांक ३ , ४ नोव्हेंबर, १९७९ रोजी उस्मानाबाद दुसरी परिषद ७, ८, जुन १९८७ ला नांदेड येथे तर तीसरी परिषद २, ३ जानेवारी १९८८ ला महाड येथे संपन्न झाली ़ हया परिषदांमुळे सभासद बॅंकांना त्यांच्या अडीअडचणी सर्वासमेार मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होत असे. तर हया परिषदेला उपस्थित असलेल्या सरकारी अधिका-यांना सहकारी बॅंकांच्या समस्या समजुन घेण्यासाठी मदत झाली.

महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका व नागरी सहकारी बॅंकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून त्यांचे प्रश्न व समस्यांना वाचा फोडण्याच्या उद्देशाने व त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक्स्‌ असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली. सन १९८९ ते १९९९ हे दशक सहकारी बॅंकिंंग क्षेत्रासाठी अनेक दृष्टीने चळवळीचे ठरले. बॅकिंग नियमनातील अमुलाग्र बदलांची नांदी असो किंंवा वाढणारी स्पर्धा असो , नवीन संगणकीय प्रणालीची सुरूवात असो, सर्व गोष्टी हयाच दशकात सुरू झाल्या. नव्या ॲपेक्स बॅंकेची स्थापना आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्स्‌ फेडरेशनची स्थापना अशा घटनांमुळे सहकार क्षेत्राला दुहीचाही सामना करावा लागला. मात्र राज्य सहकारी बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विष्णू अण्णा पाटील यांनी अत्यंत कुशलतेने सर्व परिस्थीती जाणली आणि महाराष्ट्राचा दौरा करून सहकारी बॅंकींगवर गरजांचा आणखी सखोल अभ्यास केला. त्यांनी असोसिएशनच्या बाबतीत घेतलेला एक निर्णय तर दूरगामी परीणाम देणारा ठरला. राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक हेच असोसिएशनचे मानद सचिव म्हणून काम पहात होते. तर दैनदिन बाबीची जबाबदारी पूर्णवेळ सचिवावर देण्यात आली होती. पूर्णवेळ सचिवाकडे अधिकार नसल्याने कामात गती नव्हती. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ सदस्य सहकारी बॅंकांना मिळत नव्हता म्हणून त्यांनी असोसिएशनच्या पूर्णवेळ सचिवांचे काम करण्याचे स्वांतत्र्य दिले. कक्षा रंदावल्याने असोसिएशनच्या कार्यास याच काळात गती मिळाली. त्याचा थेट परिणाम असा दिसला की अवलंबीत्व असलेली असोसिएशन थोडयाच दिवसात आर्थिक स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल कर लागली. तो पर्यंत फक्त सदस्य बॅंकांकडून येणा-या फी व ठेवीवरील व्याज एवढेच उत्पन्न असोसिएशनला मिळत असे. असोसिएशनच्या आता व्यापक भूमिका पार पाडायची होती. सदस्य बॅंकांना सवलतीच्या दरात स्पेशल सर्व्हीसेस देणे ही नवी नीती अंगिकारणे आता स्वाभाविक बनले होते. त्यातूनच नवीन नागरी सहकारी बॅंक स्थापन करून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून देणे. हयामध्ये असोसिएशन मार्फत परिवर्तन अर्बन को-ऑप़ बॅंक लि़ , मुंबई, लक्ष्मीकृपा सहकारी बॅंक लि़ , पुणे , गडचिरोली नागरी सहकारी बॅंक लि़ , गडचिरोली हया नियोजीत बॅंकांचे प्रस्ताव तयार करून त्यांना रिझर्व्ह बॅकेकडून व शासनाकडून मंजूरी मिळवून देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅकेच्या कामकाजाविषई नागरी सहकारी बॅंकांच्या अनेक तक्रारी येत होत्या व त्याचे पडसाद परभणी येथे झालेल्या नागरी बॅंकेच्या परिषदेमध्ये उमटले. त्यावेळचे मा़ अध्यक्ष कै़ विष्णु अण्णा पाटील हयांनी राज्य बॅंक व असोसिएशनच्या अधिका-यांची सभा घेतली व सन १९९५ मध्ये राज्य बॅंकेचे अधिकारी श्री़ एम़ जी़ सुरूतवाला व असोसिएशनचे सचिव डॉ़ वि़ य़ तराळे हयांची समिती नेमली. हया समितीने राज्य बॅंकेच्या बॅंकिंंग विभागास असलेल्या बॅंकांच्या तक्रारीचे निराकरण केले. सहकारी बॅंकांच्या ठेविच्या व्याजातून उगमस्थानी कर कापण्याची तरतुद १ जुलै १९९५ पासुन सुरू करण्यात आली होती. ती रद्द करण्याबाबत भारत सरकार व रिझर्व्ह बॅंक हयांना विनंंती करण्यात आली होती. त्याच प्रमाणे नागरी सहकारी बॅंकांना लागु केलेली स्टॅम्प डयुटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. बॅंकांच्या कर्मचारी , अधिकारी व संचालकासाठी ट्रेनिंंग प्रोग्रॅम्स आखणे इ़ सुविधांवर भर देण्यात आला. खाजगी व्यक्तीना संस्थांच्या तुलनेत अत्यल्प फी आकारण्यात आल्याने बॅंकांकरिता ही सुवर्ण संधीच ठरली. महाराष्ट्राच्या विविध भागात जाउन खुद्‌ बॅंकेतच जाउन प्रशिक्षण देण्याच्या पध्दतीमुळे बॅंकांना असोसिएशनतर्फे घेण्यात येणारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक फायदेशीर ठर लागले. सहकार आयुक्त कार्यालयानेही याची योग्य दखल घेउन असोसिएशनच्या प्रशिक्षण प्रमाणपत्रास अधिकृत दर्जा दिला. कर्मचा-यांना बढतीसाठी असोसिएशनचे प्रमाणपत्र ग्राहय धरले जाउ लागले. १९९३ साली पहिल्यांदाच नागरी सहकारी बॅंकांना फॉरेन इक्संचेज बिझनेस ची माहिती देण्यासाठी श्री़ रमाणिया , चिफ ऑफिसर , रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया हयांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई येथे असोसिएशनने एक सभा आयोजित केली होती. हयाच नागरी सहकारी बॅंकांना फार उपयोग झाला. याच दरम्यान रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्टेट लेव्हल रिक्यु कमिटीमध्ये असोसिएशनला पहिल्यांदाच प्रतिनिधीत्व प्राप्त झाले. त्यामुळे सहकारी बॅंकांची यथायोग्य परिस्थिती रिझर्व्ह बॅंकेला समजु लागली. असोसिएशनच्या संचालकांचा सुध्दा असोसिएशनच्या इतिहासातील पहिला अभ्यासदौरा गुजरात राज्यात काढण्यात आला. हया दौ-याचा उद्देश म्हणजे असोसिएशनच्या संचालकांनी एकत्र येउन वैचारिक देवाण घेवाण करणे तसेच गुजरात राज्यातील जिल्हा व नागरी सहकारी बॅंकांना भेटी देउन त्यांच्या कार्यप्रणालीचा अभ्यास करणे हा होता. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या व नागरी सहकारी बॅंकांच्या अडचणी जाणुन घेण्यासाठी असोसिएशनने पहिल्यांदाच विभागवार सभा घेण्याची ठरवले व पहिली सभा रत्नागिरी येथे १६ मे १९९५ रोजी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्तीर् बॅंकेत झाली. हयानंतर सांगली , पुणे , परभणी , नाशिक इ़ ठिकाणी सभा आयोजित करण्यात येउन बॅंकांचे प्रश्न असोसिएशनने जाणुन घेतले. जिल्हा मध्यवर्तीर् सहकारी बॅंकां व नागरी सहकारी बॅंकांच्या कार्याचे योग्य ते मुल्यमापन करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्कार योजना सन १९९६ मध्ये सुरू केली. हया योजनेअंतर्गत खालील पुरस्कार प्रदान करण्याची सुरूवात झाली. पहिला पुरस्कार सोहळा मुंबई येथे संपन्न झाला. त्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री़ पी़ रमणिया , सरव्यवस्थापक , अर्बन बॅंक डिपार्टमेन्ट , रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया हे उपस्थित होते . सहकारी बॅंकांमध्ये संगणक युगाचा प्रारंभ झाला होता. सहकारी बॅंकांना हया विषयाची माहिती होण्यासाठी दिनांक ९.४.१९९७ रोजी राज्यस्तरीय संगणक परिषद असोसिएशनने आयोजित केली होती. सदर परिषदेने उद्‌घाटन श्री़ परमार , मुख्य सर व्यवस्थापक , रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया हयांच्या हस्ते झाले तर श्री़ विष्णु अण्णा पाटील हे अध्यक्ष होते. महाराष्ट्रातील महिला नागरी सहकारी बॅंकांची संख्या ही उल्लेखनीयय आहे. हया बॅंकांची पहिली परिषद सन १९९९ मध्ये नाशिक येथे पार पाडली. सदर परिषदेचे अध्यक्ष रिझर्व्ह बॅंकेच्या अर्बन बॅंक विभागाचे मुख्य सर व्यवस्थापक श्री़ मनमोहन सिंग रेखराव हे उपस्थित होते.

कालानुरप स्थित्यंतरे स्विकारल्याने असोसिएशनची प्रगती होत गेली. काळाचा पुढचा विचार करून असोसिएशनने एम़ एस़ सी़ बी़ ए़ इन्फोटेक हा स्वंतत्र विभाग सुरू केला व हया विभागाअंतर्गत असोसिएशनने बॅंकांना कॉम्प्युटर सिस्टिम ऑडीट , आय़ टी़ पॉलीसी , आय़ टी़ संलग्न , एच् आऱ पॉलिसी , कोअर बॅंकिंग टेक्नॉलॉजी , कर्मचारी भरती व बढती नियोजन असे विविध विषयांत अनुसरन सेवा देण्यांस सुरूवात केली. २००५ मध्ये असोसिएशनने स्टडी सेंटर सुरू केली. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या सहकार्याने को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंटच्या अभ्यासक्रम सुरू करून शिक्षण क्षेत्रातही पाउल टाकले. त्याच सोबत इंडियन इन्स्टीटयुट ऑफ बॅंकिंग ॲन्ड फायनान्स या संस्थेनेही असोसिएशनची त्यांचे अधिकृत स्टडी सेंटर म्हणून नियुक्ती केली आहे. सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राचा अधिकाधिक सखोल अभ्यास करणा-यांसाठी असोसिएशनने रिसर्चर् ॲन्ड प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सुरू केले. आजपर्यंत हया रिसर्च सेंटर मधुन १२ विद्यार्थीर् पी़ एच़ डी़ झाले आहेत. आतापर्यर्त असोसिएशन कायमच राज्य सहकारी बॅंकेच्या वास्तु मधुनच आपले कार्य पार पाडत होते परंतु आज संस्थेचा व्याप वाढला होता व आर्थिक सक्षमता सुध्दा आली होती. हया सर्वाचा विचार करून असोसिएशनने स्वतःच्या मालकीच्या कार्यालयात दिनांक ६ सप्टेंबर २००५ रोजी प्रवेश केला. सन २००३ - २००४ मध्ये असोसिएशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील किंवा आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांना आमंत्रित करून तज्ञाचे मार्गदर्शन उपस्थितांना देण्याची सुरूवात करण्यात आली. हया वर्षी प्रसिध्द अर्थतज्ञ श्री़ गिरीश वासुदेव यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. सन २००६ - २००७ साली अशक्त बॅंकांना दत्तक घेण्याची योजना असोसिएशनने सुरू केली. हया योजनेतील बॅंकांना असोसिएशन मार्फत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देउन त्यांना अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत करण्यात आली. हयाच साली सहकारी बॅंकांना त्यांना लागणारे चेकबुके छपाई करून देण्याचे काम देखील असोसिएशनने सुरू केले. सहकारी बॅंकांनी आंतरराष्ट्रीय गुणवत्त्तेच्या बाबतीत मागे राहु नये म्हणून २००७ साली असोसिएशनने ब्रिटीश स्टॅडर्ड इन्स्टीटयुशन , लंडन तर्फेर् महाराष्ट्रातील अर्बन व जिल्हा बॅंकांसाठी आय़ एस़ ओ़ ९००१ - २००८ क्वॉलिटी मॅनेजमेंट सिस्टिम सर्टिफिकेशन हया आतंरराष्ट्रीय सर्टिर्फिकेशन स्टॅडर्डर् ची मान्यता मिळवण्यासाठी विशेष सल्लागाराची भूमिका पार पाडली. हया योजने अंतर्गत अर्बन बॅंका व जिल्हा सहकारी बॅंकाना आय़ एस़ ओ़ ९००१ - २००८ नामांकन मिळाले. हयाच वर्षी सहकारी बॅंकांना पॅन कार्ड ॲप्लीकेशन स्विकारण्याचे काम यु़. टी़. आय़. टेक्नॉलॉजी लि़ , हयांचे माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले. सन २०१० मध्ये असोसिएशनने ’’ माझा कॉम्प्युटर ’’ ही अभिनव योजना तयार केली आणि ’’ सहकारातून तंत्रज्ञानाकडे ’’ हा आधुनिक मंत्र घरोघरी पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेमध्ये इंटेल , एच़ पी़ व एच़ सी़ एल़ सारख्या आतंरराष्ट्रीय कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. या योजनेचा शुभारंभ माजी मा़ मुख्यमंत्री श्री़ अशोकराव चव्हाण हयाच्या हस्ते नांदेड येथे संपन्न झाला. पोटनियम दुरूस्ती - सन २०११ नागरी बॅंक मंडळाचे उपाध्यक्ष या पदाचे नामांकरण कार्याध्यक्ष असे करण्यात आले. ९७ व्या घटनेनुसार असोसिएशनच्या संचालक मंडळाची संख्या सिमित होऊन ती २१ एवढी करण्यात आली. तसेच जिल्हा बॅंक मंडळातून एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. व्यवसाय करणे हा असोसिएशनचा गाभा कधीच नव्हता. व्यवसाय नितीही नव्हती. मात्र आर्थिक स्वावंलंबन देखिल तेवढेच महत्वाचे. त्यामुळे व्याप आता बराच वाढला मग उत्पन्नही वाढले पाहिजे. एका काळात ३ लाख उत्पन्न असलेली असोसिएशन आता १ कोटीवर जाउन पोहोचली. पारंपारिक बॅंकिंग कडून आधुनिक बॅंकिंगकडे हे ध्येय बाळगुन आता असोसिएशनचा प्रवास सुरू आहे. प्रशिक्षण , संशोधन , मार्गदर्शन , आधुनिक तंत्रज्ञान हया चतुसुत्रीचा वापर करून येणा-या नवीन आव्हांनासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक्स्‌ असोसिएशन कटीबध्द आहे.